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सीएजी ने रफ़ाल की रिपोर्ट सरकार को भेजी: प्रेस रिव्यू

सीएजी ने रफ़ाल सौदे पर बनाई मसौदा रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को भेज दी है और इस पर सरकार से राय मांगी है.

नाम ना बताने की शर्त पर एक संबंधित सरकारी अधिकारी ने ये जानकारी दी है.

सीएजी बीते कुछ सालों में रक्षा मंत्रालय की ओर से किए गए बड़े रक्षा सौदों का लेखा परीक्षण कर रही है.

हिंदुस्तान टाइम्स की ख़बर के मुताबिक़, अधिकारी ने बताया, "सीएजी ने इन दर्जनों सौदों में से आधे सौदों की मसौदा रिपोर्ट तैयार करके रक्षा मंत्रालय को भेज दी है. रफ़ाल सौदे की मसौदा रिपोर्ट दो हफ्ते पहले ही मंत्रालय को भेज दी गई थी."

प्रक्रिया के मुताबिक़, सीएजी अपनी रिपोर्ट को संबंधित मंत्रालय को भेजता है और उसे रिपोर्ट के निष्कर्षों को ग़लत साबित करने का एक मौका देता है.

तीन तलाक विधेयक लोक सभा में पेश
भारी हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में मुस्लिम महिला बिल, 2018 पेश कर दिया.

ये क़ानून इसी साल सिंतबर में जारी मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अध्यादेश 2018 की जगह लेगा.

इस कानून के तहत तीन तलाक की प्रथा को अपराध माना जाएगा और इसके लिए तीन साल की सज़ा का प्रवाधान किया गया है. हालांकि बाद में इस क़ानून में ज़मानत का प्रावधान भी जोड़ दिया गया था.

बावजूद इसके, सोमवार को जब सरकार ने बिल पेश किया तो कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने इसका विरोध किया.

आधार लिंक कराने के क़ानून में संशोधन को मंजूरी
मोबाइल और बैंक खातों को फिर से आधार से जोड़ने की सुविधा होगी. हालांकि, यह स्वैच्छिक होगा.

टाइम्स ऑफ इंडिया अख़बार के मुताबिक़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में दो क़ानूनों बैंकिंग एक्ट एवं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में संशोधन के मसौदे को मंज़ूरी दी गई.

सरकार ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लिया है, जिसमें कहा गया था कि मोबाइल और बैंक खाते के लिए आधार की अनिवार्यता नहीं होगी.

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