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30个省份已启动制定“取消高速省界收费站实施方案”

  中新网客户端北京5月28日电(张旭)5月28日,记者从交通运输部获悉,按照党中央、国务院决策部署,交通运输部深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站攻坚行动已全面展开。

  5月16日,国务院办公厅正式印发了《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》,交通运输部5月17日组织召开了全国深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站视频会议。

  交通运输部新闻发言人吴春耕28日在新闻发布会上表示,截至5月27日17时,天津、河北、上海、江苏、浙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西、甘肃、青海等12个省份已经召开动员大会。

  天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、江苏,浙江、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、新疆等23个省份已经成立了省级工作领导小组,均由省级人民政府分管领导担任组长。

  他还表示,天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、青海、新疆等21个省份已经成立了省级指挥部。其中,河北等11个省份的指挥长,由省级人民政府分管领导担任。

  据介绍,截至5月27日17时,河北、内蒙古、浙江、安徽、福建、河南、湖北、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西等14个省份的实施方案已报省级人民政府审议,天津等10个省份实施方案正在征求意见,北京等6个省份正在起草中。

  此外,河北、山西、浙江、安徽、福建、湖南、广西、重庆、四川、贵州、新疆等11个省份已经制定了ETC推广方案。吉林、江苏、山东、青海等4个省份正在抓紧起草中。

  吴春耕表示,为确保落实好上述任务目标,交通运输部不断强化组织领导,继续加大指导和督促力度,加快推进取消高速公路省界收费站工作,确保如期优质完成任务。(完)

  美国一些政客之所以有恃无恐,明目张胆大搞“美国例外”,归根结底在于深埋心中的霸权思维作祟。他们费尽心机编织各种谎言、找寻各种借口,实质上是打压别国正当发展权益,是以政治手段肆意干扰经济活动的霸凌主义行径。蓬佩奥以危害国家安全为由四处游说,威逼利诱各国政府拒绝同华为公司合作,恰是对美国标榜的市场规则、国际贸易准则的肆意践踏。对此,英国《卫报》文章切中要害地指出,蓬佩奥属于冷战时期的一代人,在当今世界依然沉迷于对“美国例外”和美国霸权的迷思。

  再高明的魔术,也有被拆穿的时候,更何况是这些美国政客漏洞百出的言行。他们双重标准的所作所为,早已为国际社会所洞悉,常常沦为笑柄。比如,针对美国副总统彭斯假惺惺提醒他国“勿轻易掉入中国的‘债务陷阱’”,巴基斯坦国民议会财政、税收和经济事务常务委员会主席阿萨德·奥马尔直言:“当他们自己投资时,称这是出于贸易目的。当中国投资时,他们就描述成奴役小国的阴谋。这是虚伪的双重标准!”“美国在对别人提要求时,自己也需遵守规则。”华盛顿的诸多做法让美国前财长雅各布·卢不得不给出这样的提醒。

  在相互联系日益紧密的地球村,世界各国比历史上任何时候都需要增强规则意识,在通力合作中共同应对人类社会面临的风险和挑战。美国一些政客无权以牺牲别国正当利益为代价来维护自身优势地位,更不可能靠缺少道义的鲁莽之举“再次伟大”。奉行双重标准、搞所谓的“美国例外”,就是蓄意破坏国际规则,严重冲击国际关系体系的稳定。正如美国哥伦比亚大学经济学教授杰弗里·萨克斯所说,在各国利益密切交融、命运息息相关之时,“美国例外”的论调很可能让美国变成“21世纪的无赖国家”。世人心中自有一杆秤。不管是谁,违反国际公认的规则和标准胡来,到头来只能是偷鸡不成反蚀把米。

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